मोदी सरकार द्वारा लाई गई इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया है. यह 2024 के चुनाव से पहले आई सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण ख़बर है. कोर्ट का फ़ैसला देर से आया लेकिन अब जब आया है तो ठोक बजा कर आया है. मोदी-अडानी के रैकेट को इस निर्णय से लगा सबसे बड़ा शॉक. रविश कुमार की रिपोर्ट में देखिए कि कैसे भारत के लोकतंत्र का गला घोंटने के लिए असंवैधानिक तरीका अपनाया गया और मोदी सरकार उसे पारदर्शी व्यवस्था बताती रही. आज उस पारदर्शी व्यवस्था के पीछे का गहरा अंधेरा सामने आ गया है. देश की जनता के साथ लगातार धोखा हुआ है. सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने चंद उद्योगपतियों के हाथ में चुनाव व्यवस्था के ग़ुलाम बन जाने की एक बड़ी कोशिश रोक दिया है.
